मेक्सिकोको क्यानकुनमा यही नोभेम्बर २९ देखि डिसेम्बर १० सम्म आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन -युएनएफसीसी) ले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न विकासोन्मुख देशका कृषि क्ष्ाेत्रमा व्यापक लगानी बढाउन जोड दिएको छ । खाद्य सुरक्षा नभएसम्म जलवायुको सुरक्षा नहुने भन्दै सम्मेलनका सहभागी विज्ञहरूले खाद्य सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असरलाई सँगसँगै सम्बोधन गर्न सुझावसमेत दिएका छन्, जुन चुनौतीपूर्ण छ ।
सन् २०५० सम्म ९ अर्ब जनसंख्यालाई खुवाउन अहिलेको उत्पादन ७० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती कृषि क्ष्ाेत्रलाई छ । कृषि आफैं पनि हरितगृह ग्यासको ठूलो उत्सर्जक भएकाले त्यसलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । खासगरी अन्न लगायत कृषि उत्पादनका लागि वन फँडानी गर्दा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास खपत गर्ने वनजंगलको तीव्र विनाश भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण यसअघि नै कृषि उत्पादकत्व र खाद्य असुरक्ष्ााको उच्च जोखिममा परेका क्ष्ाेत्रका ग्रामीण जनताको आयमा पनि बहुपक्षीय असर पर्ने देखिन्छ ।
भोकमरीको अवस्थामा कमी ल्याउनमात्रै नभई जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध भविष्यमा विश्व खाद्यान्नको आपूर्तिलाई सुरक्षित गर्न पनि विकासोन्मुख देशहरूको कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले जोड दिँदैआएका छन् । एफएओका अनुसार विश्वका झन्डै १ अर्ब मानिसहरू भोकमरीको अवस्थामा छन् । जलवायु परिवर्तन र खाद्य सुरक्षा चुनौती सामना गर्न अहिले विश्वमा कृषि क्षेत्रमा भइरहेको लगानी अपर्याप्त रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएका र विकासोन्मुख मुलुकमा समेत यस्तो लगानी निकै कम छ । कृषि क्ष्ाेत्रले समग्र अर्थतन्त्रमा औसत २९ प्रतिशत योगदान दिए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन -जीडीपी) को ४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै यो क्षेत्रलाई बजेट छुट्याउने गरिएको अध्ययनहरूले देखाएका
छन् । नेपालको सन्दर्भमा त्यो झनै कम छ । जीडीपीमा झन्डै ३२ प्रतिशत योगदान दिएको कृषिलाई त्यसको १ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट छुट्याइने गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल राष्ट्रिय बजेटको झन्डै ४ प्रतिशत -१३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) कृषिलाई छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्ष यो ३ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । खाद्य असुरक्षामा रहेका मुलुकका सरकारले राष्ट्रिय बजेटमा कृषि हिस्सा बढाएर कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउन एफएओले आग्रह गरेको छ ।
विकासोन्मुख देशका करिब ७५ प्रतिशत गरिबको जीविकोपार्जन र कार्बन उत्सर्जन निराकरण गर्दै बढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन कृषिमा व्यापक लगानी आवश्यक छ । युएनएफसीसीको प्रक्षेपणअनुसार कृषि क्षेत्रमा सन् २०३० सम्ममात्रै विकासोन्मुख देशहरूलाई वाषिर्क १४ अर्ब डलर लगानी प्रवाह हुनुपर्छ । क्यानकुन सम्मेलनमा 'फास्ट स्टार्ट फाइनान्स' अन्तर्गत विकासोन्मुख देशहरूका लागि सन् २०१२ सम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ३० अर्ब डलर दिन औद्योगिक राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सन् २०२० सम्म दीर्घकालीन फन्डमा १ सय अर्ब डलर संकलन गर्न पनि सहमत भएका छन् । वन विनाश रोकी कार्बन उत्सर्जन घटाउने कार्यलाई उकास्न विकासोन्मुख देशलाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पनि सरकारहरू सहमत भएका छन् । उक्त लगानी कृषि क्षेत्रका लागि कति जान्छ, त्यसले पनि खाद्य सुरक्षा र कृषि क्षेत्रको भविष्य निर्धारण हुने देखिन्छ ।
हालसम्म जलवायु परिवर्तनको समस्या -उत्सर्जन न्यूनिकरण) समाधान र अनुकूलीकरणका लागि स्रोत परिचालन गर्न विभिन्न संयन्त्र स्थापना गरिए पनि धेरैजसोले कृषिलाई समेट्न सकेको छैन । विकसित मुलुकको राष्ट्रिय कुल आयको प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय यातायात उत्सर्जन तथा आर्थिक कारोबारमा लेभी, कार्बन कर लगायतका माध्यमबाट स्रोत जुटाउन सकिने विकल्प विज्ञले सुझाएका छन् । जलवायु परिवर्तनमा अन्तरसरकारी प्यानल -आईपीसीसी) का अनुसार आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी संगठन -ओईसीडी) मा आवद्ध नभएका मुलुकको कृषिमा कार्बन बिक्रीबाट मात्रै बाषिर्क ३० अर्ब डलरको हाराहारीमा उठाउन सकिन्छ । यसबाट थप लगानी गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ । कृषिको कुल उत्सर्जनमध्ये ९० प्रतिशतसम्म कृषिले नै विस्थापन गर्नसक्ने भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालको कृषि क्षेत्र पनि अछुतो छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, खडेरी, बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपले धान, गहुँ र मकैजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली र अन्य कृषि उत्पादनमा असर पुगिरहेको छ । जस्तो गतवर्ष खडेरीले मकै सखाप भयो भने समयमा पानी नपर्दा पर्याप्त धान रोपाइँ हुनसकेन । त्यसको असरस्वरूप गत आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन ११ र मकै ४ प्रतिशतले घट्न पुग्यो । त्यसबाट मुलुकमा थप ३ लाख १६ हजार टन खाद्यान्न अपुग हुनपुग्यो । यो पटक तुलनात्मक रूपमा मौसम राम्रो भइदिँदा धान र मकै दुवैको उत्पादन ११ प्रतिशतका दरले बढ्यो ।
यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको सम्भावित असरबाट बच्न समयमै पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई बृहत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मल, बीउ, सिंचाइ लगायतमा अनुदान दिएर किसानलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । जनसंख्याको उच्च वृद्धिदर रोक्न प्रभावकारी कदम तत्काल चाल्ने, पानीका स्रोतको उचित संरक्षण र सदुपयोग गरिनुपर्छ । बढी उत्पादकत्व दिने खालका बीउ लगायत खडेरी र सुख्खापन सहन गर्नसक्ने खालका कृषि बालीका नयाँ जात र प्रविधिको अनुसन्धान र विकासमा पनि राज्यको लगानी बढ्नुपर्छ ।
सन् २०५० सम्म ९ अर्ब जनसंख्यालाई खुवाउन अहिलेको उत्पादन ७० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती कृषि क्ष्ाेत्रलाई छ । कृषि आफैं पनि हरितगृह ग्यासको ठूलो उत्सर्जक भएकाले त्यसलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । खासगरी अन्न लगायत कृषि उत्पादनका लागि वन फँडानी गर्दा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास खपत गर्ने वनजंगलको तीव्र विनाश भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण यसअघि नै कृषि उत्पादकत्व र खाद्य असुरक्ष्ााको उच्च जोखिममा परेका क्ष्ाेत्रका ग्रामीण जनताको आयमा पनि बहुपक्षीय असर पर्ने देखिन्छ ।
भोकमरीको अवस्थामा कमी ल्याउनमात्रै नभई जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध भविष्यमा विश्व खाद्यान्नको आपूर्तिलाई सुरक्षित गर्न पनि विकासोन्मुख देशहरूको कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले जोड दिँदैआएका छन् । एफएओका अनुसार विश्वका झन्डै १ अर्ब मानिसहरू भोकमरीको अवस्थामा छन् । जलवायु परिवर्तन र खाद्य सुरक्षा चुनौती सामना गर्न अहिले विश्वमा कृषि क्षेत्रमा भइरहेको लगानी अपर्याप्त रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएका र विकासोन्मुख मुलुकमा समेत यस्तो लगानी निकै कम छ । कृषि क्ष्ाेत्रले समग्र अर्थतन्त्रमा औसत २९ प्रतिशत योगदान दिए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन -जीडीपी) को ४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै यो क्षेत्रलाई बजेट छुट्याउने गरिएको अध्ययनहरूले देखाएका
छन् । नेपालको सन्दर्भमा त्यो झनै कम छ । जीडीपीमा झन्डै ३२ प्रतिशत योगदान दिएको कृषिलाई त्यसको १ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट छुट्याइने गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल राष्ट्रिय बजेटको झन्डै ४ प्रतिशत -१३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) कृषिलाई छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्ष यो ३ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । खाद्य असुरक्षामा रहेका मुलुकका सरकारले राष्ट्रिय बजेटमा कृषि हिस्सा बढाएर कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउन एफएओले आग्रह गरेको छ ।
विकासोन्मुख देशका करिब ७५ प्रतिशत गरिबको जीविकोपार्जन र कार्बन उत्सर्जन निराकरण गर्दै बढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन कृषिमा व्यापक लगानी आवश्यक छ । युएनएफसीसीको प्रक्षेपणअनुसार कृषि क्षेत्रमा सन् २०३० सम्ममात्रै विकासोन्मुख देशहरूलाई वाषिर्क १४ अर्ब डलर लगानी प्रवाह हुनुपर्छ । क्यानकुन सम्मेलनमा 'फास्ट स्टार्ट फाइनान्स' अन्तर्गत विकासोन्मुख देशहरूका लागि सन् २०१२ सम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ३० अर्ब डलर दिन औद्योगिक राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सन् २०२० सम्म दीर्घकालीन फन्डमा १ सय अर्ब डलर संकलन गर्न पनि सहमत भएका छन् । वन विनाश रोकी कार्बन उत्सर्जन घटाउने कार्यलाई उकास्न विकासोन्मुख देशलाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पनि सरकारहरू सहमत भएका छन् । उक्त लगानी कृषि क्षेत्रका लागि कति जान्छ, त्यसले पनि खाद्य सुरक्षा र कृषि क्षेत्रको भविष्य निर्धारण हुने देखिन्छ ।
हालसम्म जलवायु परिवर्तनको समस्या -उत्सर्जन न्यूनिकरण) समाधान र अनुकूलीकरणका लागि स्रोत परिचालन गर्न विभिन्न संयन्त्र स्थापना गरिए पनि धेरैजसोले कृषिलाई समेट्न सकेको छैन । विकसित मुलुकको राष्ट्रिय कुल आयको प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय यातायात उत्सर्जन तथा आर्थिक कारोबारमा लेभी, कार्बन कर लगायतका माध्यमबाट स्रोत जुटाउन सकिने विकल्प विज्ञले सुझाएका छन् । जलवायु परिवर्तनमा अन्तरसरकारी प्यानल -आईपीसीसी) का अनुसार आर्थिक सहयोग तथा विकाससम्बन्धी संगठन -ओईसीडी) मा आवद्ध नभएका मुलुकको कृषिमा कार्बन बिक्रीबाट मात्रै बाषिर्क ३० अर्ब डलरको हाराहारीमा उठाउन सकिन्छ । यसबाट थप लगानी गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ । कृषिको कुल उत्सर्जनमध्ये ९० प्रतिशतसम्म कृषिले नै विस्थापन गर्नसक्ने भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालको कृषि क्षेत्र पनि अछुतो छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, खडेरी, बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपले धान, गहुँ र मकैजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली र अन्य कृषि उत्पादनमा असर पुगिरहेको छ । जस्तो गतवर्ष खडेरीले मकै सखाप भयो भने समयमा पानी नपर्दा पर्याप्त धान रोपाइँ हुनसकेन । त्यसको असरस्वरूप गत आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन ११ र मकै ४ प्रतिशतले घट्न पुग्यो । त्यसबाट मुलुकमा थप ३ लाख १६ हजार टन खाद्यान्न अपुग हुनपुग्यो । यो पटक तुलनात्मक रूपमा मौसम राम्रो भइदिँदा धान र मकै दुवैको उत्पादन ११ प्रतिशतका दरले बढ्यो ।
यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको सम्भावित असरबाट बच्न समयमै पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई बृहत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मल, बीउ, सिंचाइ लगायतमा अनुदान दिएर किसानलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । जनसंख्याको उच्च वृद्धिदर रोक्न प्रभावकारी कदम तत्काल चाल्ने, पानीका स्रोतको उचित संरक्षण र सदुपयोग गरिनुपर्छ । बढी उत्पादकत्व दिने खालका बीउ लगायत खडेरी र सुख्खापन सहन गर्नसक्ने खालका कृषि बालीका नयाँ जात र प्रविधिको अनुसन्धान र विकासमा पनि राज्यको लगानी बढ्नुपर्छ ।
