माओवादी नेताका ७ सय स्कुल बन्द गरिने

अनमोलमणि पौडेल
माओवादी शिक्षक संगठनले पार्टी सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताले चलाएका देशभरका ७ सय निजी विद्यालय बन्द गर्ने भएको छ । पार्टीले 'साम्यवादी' सिद्धान्त र व्यवहारमा द्वैध चरित्र देखिएको भन्दै 'समानता' का लागि यस्ता स्कुल बन्द गर्न लागेको संगठनले जनाएको छ ।
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीका अनुसार संकलित तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ताव गरिनेछ । उनले पार्टी स्थायी समितिका तीन जनाले प्रत्यक्ष/ परोक्ष रूपमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेको भेटिएको बताए । संगठनको अध्ययनमा जिल्ला तहका नेताले सबैभन्दा बढी निजी विद्यालय चलाएको भेटिएको छ ।
'पार्टीकै मान्छेले आफूले अंगालेको सिद्धान्तमाथि विश्वासघात गर्दा हामीले पटक-पटक गर्ने निजी विद्यालय विरुद्धको आन्दोलन प्रभावकारी हुन सकेन,' लोहनीले कान्तिपुरसित भने, 'हामीले पार्टी सम्बद्ध निजी स्कुल बन्द गरेर थप आन्दोलनका लागि नैतिक आधार बलियो बनाउनु परेको हो । आफू महँगा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने दुनियाँका छोराछोरीलाई निजी विद्यालय नपढाउ भन्ने नैतिक आधार हामीसित छैन ।'
उनकाअनुसार सबैभन्दा बढी निजी विद्यालय रहेको उपत्यकामा करिब सयवटा माओवादी सम्बद्ध छन् । उपत्यकामा १५ सय निजी विद्यालय छन् । स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति पदाधिकारीको निजी विद्यालयमाथिको लगानी 'क्रस चेक' गरिरहेकाले संगठनले नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।

'निजी विद्यालय बन्द गर्ने अभियान आफ्नै पार्टी सम्बद्धबाट सुरु गर्न लागिएको हो । यो माओवादीले बोकेको सिद्धान्त र व्यवहारबीचको खाडल पुर्ने कोसिस हो,' उनले भने, 'पार्टीले ०६६ साउनमा जारी गरेको १५ बुँदे आचारसंहितामा निजी स्कुलमा नपढाउने र लगानी नगर्ने भन्ने थियो । त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो ।'
संगठनले जिल्ला तथा केन्द्रीय समितिमार्फत माओवादी सम्बद्धका विद्यालय पहिचानको काम गरेको हो । भूमिगत कालमै पनि विद्यालय चलाएका, पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लगानी गरेका तथा पार्टी एकीकरणमा आएकाहरूले चलाएका विद्यालयबारे अध्ययन गरिएको छ । केहीले आफन्तको नाममा लगानी गरेको लोहनीले बताए । अध्यक्ष लोहनीले 'बल प्रयोग' गरेर वा 'विस्थापन' गरेर निजी विद्यालय बन्द अभियान सफल पारी छाड्ने दाबी गरे । पार्टी सम्बद्धका विद्यालय बल प्रयोग गरेरसमेत बन्द गर्न सकिने उनले चेतावनी दिए । बन्द अभियान केन्द्रीय समितिबाट सुरु गरेर जिल्ला तहसम्म पुर्‍याइने उनले जनाए ।

'कम्युनिस्टहरू निःशुल्क, अनिवार्य, वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सार्वभौम शिक्षाको सिद्धान्त लिएर हिँड्छन्,' लोहनीले भने, 'राज्यले शिक्षाको दायित्व लिनुपर्छ भन्ने अवधारणा हाम्रो हो ।'
माओवादी सम्बद्ध सञ्चालकले भने बन्द अभियानप्रति असहमति जनाएका छन् । सामाखुसीको फ्लोरिसेन्ट हाइस्कुलका संस्थापक माधव मरहट्ठाले सामुदायिक विद्यालयको स्तर विकास नगरी पार्टी सम्बद्ध स्कुल जबरजस्ती बन्द असम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिए । 'संगठनले पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनु राम्रो हो,' माओवादी बुद्धिजीवि संगठनका उनले भने, 'बलजफ्ती गरिने बन्दले समस्या निम्त्याउँछ ।'
निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनका सचिव डिके ढुंगानाले विचारका आधारमा शैक्षिक संस्थामाथिको आक्रमण प्याब्सनलाई मान्य नहुने बताए । उनले भने, 'विचार र आस्थाका लागि बीसौं वर्षदेखि चलेका विद्यालय बन्द सम्भव छैन । हामी त्यसको विपक्षमा छौं ।'
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन -इस्टु) ले भने संगठनको अभियानमा समर्थन जनाएको छ । इस्टु अध्यक्ष होमकुमार थापाले माओवादी सम्बद्धका मात्रै नभई देशभरका निजी विद्यालय राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा सघाउने बताए ।
माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले पार्टी सम्बद्ध विद्यालय संख्या यकिन नभएको र निजी विद्यालय के गर्ने भन्नेबारे छलफल जारी रहेको बताए । 'निजी विद्यालयबारे पार्टीमा बहस भइरहेको छ, अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,' उनले कान्तिपुरसित भने ।

माओवादीका शिक्षक र विद्यार्थी दुवै संगठनले निजी स्कुल बन्द गर्न पार्टी नेतामाथि दबाब दिइरहेका छन् । अखिल क्रान्तिकारीले अठारौं सम्मेलनमा देशभरका निजी विद्यालयबाट नेताका छोराछोरी यसै शैक्षिक सत्रदेखि निकाल्ने घोषणा गरेको एक सातापछि बसेको संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकले निजी विद्यालयको नयाँ दर्ता रोक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
आफू महँगा निजी स्कुल चलाउने अनि दुनियाँका छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा नपढाउ भन्ने आधार माओवादीसित छैन
-गुणराज लोहनी
अध्यक्ष, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन
विचार र आस्थाका लागि बीसौं वर्षदेखि चलेका विद्यालय बन्द सम्भव छैन, हामी त्यसको विपक्षमा छौं
-डीके ढुंगाना, सचिव, प्याब्सन
निजी स्कुल बन्द अभियानमा हाम्रो समर्थन छ, माओवादी सम्बद्ध मात्र होइन सबैलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ
-होमकुमार थापा
अध्यक्ष, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन
पार्टी सम्बद्ध स्कुलको संख्या यकिन छैन, निजी विद्यालयबारे माओवादीमा बहस जारी छ, अहिले केही नभनौं
-दीनानाथ शर्मा
प्रवक्ता, माओवादी
कान्तिपुरबाट

यस्तो पो लेखकको सम्मान

कृष्ण धरावासी

जर्मनीमा सन् १९७४ देखि प्रत्येक वर्ष एकजना 'टाउन राइटर्स' को नियुक्ति गरिँदोरहेछ । सन् २००९ को डिसेम्बरमा जर्मनी भ्रमणका क्रममा यो कुरा थाहा भएको थियो । नगरपालिकाको एक विशेष समितिले टाउन राइटर छनोटका सबै प्रक्रिया पूरा गरेको एउटा लेखक एक वर्षका लागि त्यस सहरको लेखकका रूपमा औपचारिक व्यक्ति बन्दोरहेछ । उसका लागि खाने, बस्ने, घुम्ने, अध्ययन गर्ने र लेख्ने सम्पूर्ण सुविधाको व्यवस्था गरिएको हुँदोरहेछ । घटीमा पनि उसले छ महिना त्यस घरमा बसी तोकिएको क्षेत्रमा समय बिताउनुपर्ने हुन्छ । त्यस अवधिभरिका निम्ति ऊ त्यो क्षेत्रको सम्मानित औपचारिक व्यक्ति हुन्छ र त्यस क्षेत्रका प्रत्येक नागरिकले उसको लेखनका लागि aavashyak पर्ने सूचना उपलब्ध गराइदिन्छन् । वर्षको बीस हजार युरो उसको पारिश्रमिकका लागि छुट्याइएको

हुन्छ । त्यसरी नियुक्त भएको लेखकले आफूले प्रस्ताव गरेको विषयको पुस्तक तयार भएपछि उसलाई नियुक्ति गर्ने संस्थाले प्रकाशित गर्ने र त्यस कृतिबापतको लेखकस्व पनि प्रदान गरिँदोरहेछ ।

प्|mयाँकर्फटको बेर्गे एन्कहाइम त्यो पहिलो सहर हो जहाँ सन् १९७४ मा टाउन राइटर्सको नियुक्ति गरिएको थियो । त्यस क्षेत्रमा अवस्थित टाउन राइटर्स बस्ने घर निरीक्षण गर्दै जानकारी लिइरहँदा थाहा पायौँ गत वर्ष -सन् २००८) नोबल पुरस्कार प्राप्त गर्ने लेखिका श्रीमती हैटी मुलर पनि सन् १९९५ मा त्यही सहरकी टाउन राइटर रहिछन् । कत्रो इज्जत लेखकको ! कत्रो सम्मान साहित्यको ! त्यहाँको सांस्कृतिक संस्थाका तत्कालीन पदाधिकारी योआखिम नेचले भनेे- 'देश विकासका लागि बाटो, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि आदि जस्तै साहित्य पनि एक अपरिहार्य विषय हो । मानिसको बौद्धिकताको विकास राष्ट्रको भौतिक विकाससँग उत्तिकै एकाकार हुन सक्नुपर्छ ।'

जहाँ जहाँ पुग्यौँ हरेक सभा र भेटघाटमा उनीहरूले हामीलाई गरेको सम्मानले एक किसिमको लज्जाबोध हुन्थ्यो । मनमा झल्को आउँथ्यो- हामी त्यहाँ नेपाल सरकारका तर्फबाट पठाइएका थिएनौँ, नेपाल सरकारलाई त यो कुरो थाहा पनि थिएन । हामी त्यहाँ पुर्‍याइएका थियौँ जर्मन आर्थिक विकास तथा सहयोग मन्त्रालयको अनुरोधमा जीटी जेड एसर्बोनको निमन्त्रणामा । जर्मनीको त्यही टाउन राइटर्स अवधारणाअनुसार २०६५ साल भदौदेखि कात्तिकसम्म जीटी जेड नेपालले यहाँका पाँचवटा सहर धरान, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी र भक्तपुरमा एकएकजना टाउन राइटरको प्रस्ताव माग गरेअनुसार दर्ता भएकामध्ये सीमा आभाष, भीष्म उप्रेती, अमर न्यौपाने, प्रकाश आङदेम्बे र मेरा प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका थिए र त्यस अवधिभित्रमा हामीले ती सहरमा बसेर पुस्तक तयार गरेका थियौँ । तीमध्ये अमर न्यौपानेको 'पानीको घाम' कृतिले २०६६ सालको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको छ । उपरोक्त टाउन राइटर्समध्ये म र अन्य तीन कविहरू वेञ्जु शर्मा, विप्लव प्रतीक र भूपाल राई यात्रामा सहभागी थियौँ ।
एउटा लेखक हुनु त्यहाँ कत्ति ठूलो कुरा थियो । नोबल पुरस्कार प्राप्त गर्ने हैसियत राख्ने लेखक त्यहाँको टाउन राइटर्सका लागि मनोनीत हुन सक्दारहेछन् र हुँदा पनि रहेछन् ।
टाउन राइटर्सका लागि खुला प्रस्ताव माग गरिँदोरहेछ । जुनसुकै देशको लेखकले पनि सहभागिता जनाउन सक्नेरहेछ तर उसले लेख्न चाहिँ जर्मनी भाषामै लेख्नुपर्ने र त्यहीँ बसेर लेखिनुपर्ने ।
यी कुरा थाह पाएपछि हामीमा अनौठो भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो । यो त ज्यादै सजिलो र अत्यावश्यक कुराजस्तो लाग्यो । हाम्रो देशमा पनि यस्तो काम गर्न नसकिने होइन भन्ने सोच्यौँ तर र्फकेर आएपछि हामी आआफ्ना कामतिर लाग्यौं । हामीले जर्मनीबाट फर्किंदा त्यहाँ बुझेको सवै कुरा त्यहीँ छोडेर र्फकेका
थियौँ । सायद विदेश भ्रमणमा जाने हाम्रा नेताहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, कूटनीतिज्ञहरू र समाजसेवीहरू यसै गर्दा होलान् र नै संसार जति घुमे वा देखे पनि त्यसको वस्तुगत प्रभाव यहाँ

आइपुग्दैन । आइपुग्छ- हिप्पीजम, एड्स, समलिंगी, ड्रग्स, नक्कली कारोबार, तस्करी, आतंकवाद र अवैध हतियार तर आइपुग्दैन- नैतिकता, बौद्धिकता, राष्ट्रप्रेम, विकास प्रेम र मानवता ।

अझै पनि ताजै छ मनमा त्यो यात्रा र त्यहाँको साहित्यिक मूल्यबोधको कुरा । देश विकासको सर्वांगीणताको प्रतिनिधित्व यदि साहित्य, कला र संस्कृतिले गर्न सक्दैन वा विकासको अवधारणाभित्र यी कुराहरू पस्दैनन् भने भौतिक विकासको जति नै प्रतिस्पर्धा भए तापनि त्यसको संरक्षण हुन सक्दैन । त्यो वस्तुको भावनात्मक मूल्यबोध गर्ने बौद्धिक चेतनाको पनि विकास गर्दै लैजान सक्नुपर्छ नि ।
यता पत्रपत्रिका र एफएमहरूको अन्तरवार्तामा भने पनि सरकारले चाहेमा हामीले पनि साहित्य, संगीत र कलाको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न सक्छौँ ।

आज हरेक लेख, भाषण र प्रवचनमा समावेशी, संघीयता, जाति, भाषा, संस्कृति आदिको चर्चा गरिन्छ । सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रको सही मूल्यांकन हुनुपर्छ भनिन्छ । राजनीतिक पार्टी र कार्यकर्ताहरूका मुखबाट केवल चुनावी नारासरह यी अभिव्यक्ति भइरहन्छन् । सुविधाजनक क्षेत्रमा बसेर दुर्गमका कठिनाइको चर्चा गर्दै बौद्धिकताको विज्ञापन गरिन्छ तर यथार्थमा देशको धरातलीय स्वरूपको सक्कली चित्र नेपाली आँखाअघि आउनैसकेको छैन । पूर्वको मान्छेले पश्चिम वा पश्चिमकाले पूर्व, उत्तरकाले दक्षिण वा दक्षिणकाले उत्तरको भूगोल, भाषा, संस्कृति, संगीत केही थाह पाएको छैन । टुँडिखेलमा नाचिएका केही धान नाच, चण्डी नाच र देउडा नृत्यले पूर्वपश्चिमको संस्कृतिको फ्युजन गर्न सक्छ ?
जबसम्म देशका कुनाकुनाबाट हाम्रा लुकेर रहेका भाषिक, सांस्कृतिक र साहित्यिक संवेगहरूलाई उठाएर देशव्यापी बनाउन सकिन्न राजधानीको प्रचारसामग्री केवल ढोल मात्र हुन्छ तालबिना बजिरहने ।
सरकारले बजेट बनाउँदा पुल, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्धनमा छुट, ऋणमा ब्याज मिनाहा, दुर्गममा खाद्यान्न र औषधि, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई पासपोर्ट र डलर साट्ने सुविधा मात्र होइन साहित्य, संगीत र कलामा खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूलै बौद्धिक तथा राजनीतिक दबाबका कारण झारो टार्ने शैलीका साथ गठन गरिएका प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरूले मात्र यी काम गर्न सक्दैनन् । कर्मचारीलाई तलबभत्ता मात्र पनि नपुग्ने विनियोजित बजेटले ती प्रतिष्ठानबाहिर रहेका यत्रो बौद्धिक समुदायलाई काम दिन सक्छ ?

सरकारले बजेट बनाउँदा यदि देशमा कार्यरत ठूल्ठूला उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विभिन्न वैदेशिक परियोजनाहरूलाई आफ्नो आम्दानी वा लगानीको केही प्रतिशत अनिवार्य रूपमा बौद्धिक क्षेत्रमा 'विदृत वृत्ति' का रूपमा लगानी गर्न प्रेरित वा बाध्य गरेमा ती लगानीकर्ताले अध्ययन गराउन चाहेको विषय वा प्रस्तावको समसामयिकताको मूल्यांकन गरी काम गर्न सकिन्छ । आज जागिरबाट समय फारो गरेर, गृहस्थीभित्र रुमल्लिँदै उबि्रएको समयमा घरका कुनामा बसेर घोत्लिएका भरमा पनि यति धेरै काम भएको छ भने कुनै कलाकार यस्तो परियोजनाअन्तर्गत क्यान्भास बोकेर जब गाउँ पस्ला कुनै संगीतकार गिटार बोकेर हिमालतिर लाग्ला, कुनै लेखक डायरी र कलम झोलामा हालेर मधेस झर्ला अनि छ महिना, वर्ष दिनमा उनीहरूले जे लिएर आउलान् के कम कुरा होला ? प्रत्येक वर्ष डेढ सय मात्र यस्ता प्राज्ञहरूले औपचारिक रूपमा आर्थिक सुविधासाथ काम गर्नसके पो वास्तविक देश खोजिने थियो, देखिने थियो । आफ्नै खुसीले देश खोज्न हिँडेका डोरबहादुर विष्ट के यो देशका प्राज्ञहरूबीचका महान् बिम्ब होइनन् ? आज नेपाली समाजशास्त्रीय अध्ययनको एक उत्कृष्ट प्रतिभा उनी आफ्नै प्रयत्नले भएका हुन् । सयौँ डोरबहादुर विष्ट, सत्यमोहन जोशी, योगी नरहरिनाथ, प्रेमप्रकाश फलाहारी, गोकुल जोशी, धर्मराज थापाजस्ताहरूलाई सरकारले यी सुविधाको व्यवस्थापन मात्र गरेर काममा लगाउन सक्छ । हरेक यस्ता ठूला घरानियाँ व्यापारिक संस्थाहरूको आम्दानीमा निश्चित रकम कर छुट गरी उक्त बराबरको रकम विभिन्न बौद्धिक क्षेत्रमा विद्वत्वृत्ति सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने हो भने राज्यलाई के नै हानि हुन्छ र ? राज्य आफैं नाफा आर्जन गर्ने व्यापारी होइन । राज्यले नाफानोक्सान हेर्न पनि मिल्दैन । बरु उल्टै त्यसरी तयार भएका सामग्री प्रकाशित भएर बजारमा गई बिक्री भएमा सरकारलाई करका रूपमा त्यो लगानी फिर्ता हुन्छ ।
एउटा सिर्जनशील अर्थमन्त्रीका निम्ति यो कुरा त्यति गाह्रो छैन । यो एउटा कुरा म सरकारतिर फर्काउन चाहन्छु । यस्तो काम गर्न कतै ठूलै कसरत गरिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन ।